TYBA Sem. VI प्रकरण तिसरे: विनिमय दर व्यवस्था आणि चलन संकट

 प्रकरण तिसरे:  विनिमय दर व्यवस्था आणि  चलन संकट

 

 व्यवस्थापित विनिमय दर 

 

विनिमय दराचे निर्धारण हे वेगवेगळ्या व्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असते. सुवर्ण परिमाण व्यवस्थेमध्ये स्थिर विनिमय दर व्यवस्था अस्तित्वात होते दोन देशांच्या चलनाचा दर सोन्याच्या परिमानामध्येनिर्धारित केला जात असे. व्यवहारतोलातील  संतुलन कायम टिकून ठेवण्यासाठी प्रत्येक देशांनी ठरवलेले नियम पाळून सुवर्ण पद्धती पाळली पाहिजे होती.  अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे ठरवलेले नियम न  पाळले गेल्यामुळे या व्यवस्थेचा ऱ्हास झाला. सुवर्ण परिमाण व्यवस्थेमध्ये  स्थिर विनिमय दर निर्धारित केला जात असला तरी  मौद्रिक आधीसत्तेकडून  या दराला व्यवस्थापित केले जायचे.  त्यानंतर आलेल्या ब्रिटन वुड्स व्यवस्थेमध्ये सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने स्थिर विनिमय दर निर्धारित केला जात होता.  या विनिमय दर याला ठरलेल्या पातळीच्या एक टक्का कमी अधिक बदलण्याची मुभा होती.  यापुढेही, सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्याव्यवहार शेषाच्या मूलभूत   असंतुलनाला  दूर करण्यासाठी जर विनिमय दरात बदल करायची गरज भासली तर त्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक होते.  अशावेळी सदस्य राष्ट्र त्यांच्या  चलनाचे अवमूल्यन करून आणि व्यवहार शेष आतील तूट भरून काढण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना करत होते.  इथेसुद्धा मौद्रिक आधी सत्तेला विनिमय दर व्यवस्थापित करावा लागतच होता.

मुक्त विनिमय दर व्यवस्थेमध्ये पूर्ण पणे बदलणारा विनिमय दर हा बाजार मागणी आणि पुरवठा या आधारे निर्धारित केला जात होता म्हणजेच व्यवहार शेष आतील संतुलन आपोआप घडून  येते. मुक्त विनिमय दर व्यवस्थेमध्ये विनिमय दराचे निर्धारण बाजार व्यवस्थेकडून होत असल्यामुळे मौद्रिक आधी सत्तेला विनिमय दर  निर्धारण करण्या ची गरज नाही.  परंतु अगदीच टोकाच्या वेळी जेव्हा की चलन संकट निर्माण होते अशावेळी  मौद्रिकअधिसत्ता निष्क्रिय राहू शकत नाही म्हणजेच मौद्रिक सत्तेला विनिमय दर व्यवस्थापनामध्ये हस्तक्षेप करावाच लागतो. 

ब्रिटन वूड व्यवस्थेच्या नंतर अनेक सदस्य देशांनी त्यांच्या विनिमय दाराला एका विशिष्ट दरामध्ये बदलण्याची मुभा दिली होती.  जर विनिमय दर उच्चतम मर्यादेच्या वर जात असेल तर त्या  देशाची मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करून विनिमय दर आला पुन्हा त्याच रेंजमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करते. 

 

 ही एक अशी विनिमयदर पद्धती आहे की ज्यामध्ये विनिमय  दराला मुक्तपणे बदलूही दिले जात नाही ही आणि अगदीच स्थिर ( फिक्स)  देखील ठेवले जात नाही. विनिमय दर एका विशिष्ट रेंजमध्ये ( मर्यादेमध्ये)  ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो परंतु मौद्रिक अधिसत्ता गरजेप्रमाणे त्यामध्ये हस्तक्षेप करून चलनाची खरेदी आणि विक्री करून विनिमय दर निश्चित मर्यादेमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करते. 

व्यवस्थापित विनिमय दर हा न बदलणारा असा स्थिर विनिमय दर  आणि आणि मुक्तपणे बदलणारा विनिमय दर यांच्यामध्ये असतो . या पद्धतीने हा विनिमय दर परकीय विनिमय बाजारात चलनासाठी असलेली मागणी आणि चलनाचा पुरवठा यांच्या संतुलनाने निर्धारित होत असतो. व्यवस्थापित विनिमय दर पद्धतीमध्ये देशाची मध्यवर्ती बँक नियमितपणे परकीय विनिमय बाजारांमध्ये हस्तक्षेप करून  चलनाची दिशा  अशा पद्धतीने निश्चित करते की जेणेकरून चलनातील चढ-उतार कमीत कमी  होतील. त्यामुळे व्यवस्थापित चलन म्हणजे  असे की त्याचे मूल्य आणि विनिमय दर हे त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या हस्तक्षेपाने प्रभावित झालेले  असते . मध्यवर्ती बँक चलनातील चढ-उतार खूप अधिक होऊ देत नाही नाही कारण असे चढ-उतार देशाच्या आयात आणि निर्यातीवर परिणाम करत असतात आणि त्याचा परिणाम व्यवहार  शेषामध्ये समस्या निर्माण होतात. 

 

 

व्यवस्थापित विनिमय दराचे फायदे आणि तोटे ( Advantages and Disadvantages)

 

फायदे:

1.      विनिमय दरातील चढ-उतार मर्यादित राहतात: वास्तविकता देशांतर्गत आणि बाह्य घटकांमुळे विनिमय दर नेहमी  अस्थिर असतो त्याचा परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागतो अशा परिस्थितीत जर देशाची मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करून विनिमय दरातील चढ-उतार कमी करून अपेक्षित पातळीला आणून ठेवते.

2.      मौद्रिक धोरण स्वायत्तता: ज्या ज्या देशांनी व्यवस्थापित विनिमय दर स्वीकारलेले आहे अशा देशांना त्यांच्या मोदरी धोरणांमध्ये इच्छित बदल घडवून आणण्यासाठी व्याजदर किंवा इतर मौद्रिक धोरण यासाठीचे घटक बदलवण्याची मुभा मिळते.  त्यामुळे अशा देशांमध्ये या धोरणाचा परिणाम देशांतर्गत आणि बाह्य आर्थिक घटकांवर होतो.

3.       मागणी आणि पुरवठा चा प्रभाव:  व्यवस्थापित विनिमय दर परकीय विनिमय बाजारांमधील चलनासाठी ची असलेली मागणी आणि पुरवठा या आधारे विनिमय दर निश्चिती होत असल्याने  हा दर  योग्य मानला जातो.  मागणी आणि पुरवठा त्यांचे प्रभुत्व दिसून येते.

 

 

 

 

4.       संतुलित विनिमय दाराकडे कल:  विनिमय दरामध्ये जरी चढ-उतार असले तरी शेवटी संतुलन अवस्थेकडे जाण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. संतुलित बिंदू गाठण्यासाठी अर्थातच मध्यवर्ती बँके चा हस्तक्षेप अपेक्षित आहे

5.       सट्टेबाजीला आळा:  मौद्रिक व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे,  सट्टेबाजांकडून  विनिमय  दराला जो असंतुलित ठेवून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यावर मर्यादा येतात.

6.      परकीय गंगाजळी ची  गरज कमी  लागते:  आधी सांगितल्याप्रमाणे विनिमय दर मागणी आणि पुरवठ्याच्या संतुलन आणि निर्माण होतो.  त्यामुळे तो सर्वसाधारण गरजेपुरता असतो.  बाजारातील चढ-उतार कमी होतात परिणामी देशाच्या व्यवहार  शेषामध्ये  संतुलन राहते.  अशाप्रकारे परकीय गंगाजळी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये राखून ठेवण्याची गरज भासत नाही.

 

तोटे Disadvantages 

1. विनिमय दरातील सातत्यपूर्ण बदल:  व्यवस्थापित विनिमय दर पद्धतीमध्ये विनिमय दर हा दररोज बदलत असतो.  जर हे बदल खूप मोठे असे असतील तर त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आणि भीती या क्षेत्रामध्ये अनिश्चितता निर्माण होते.
2. परकीय गंगाजळी ची पुरेशी उपलब्धता असावे  लागते: संकट समयी केंद्रीय अधि सत्तेला हस्तक्षेपाची गरज भासते अशावेळी परकीय गंगाजळी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असणे गरजेचे असते.  पण ही उपलब्धता कमी असेल तर विनिमय दरात होणारे अधिकचे चढ-उतार नियंत्रित ठेवणे शक्य होत नाही.
3.  स्पर्धात्मक अवमूल्यन: जर एखाद्या देशाने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने चलनाचे अवमूल्यन केलेले असेल तर त्यामुळे ते अवमूल्यन स्पर्धात्मक अवमुल्यन बनते त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो.
4. परकीय भांडवल आकर्षितकरत नाही: विनिमय दरातील नेहमी होणारे बदल परकीय भांडवल आला आकर्षित करू शकत नाही नाही त्यामुळे त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होतो,  गुंतवणूक कमी होऊ होऊन देशाचा विकास होतो.
5.  सट्टेबाजीला  प्रोत्साहन: विनिमय दरातील नियमित बदल सट्टेबाजीला चालना देते परिणाम परकीय विनिमय बाजारामध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

व्यवस्थापित बदलता विनिमय दर (मॅनेजड फ्लेक्झिबल एक्सचेंज रेट)

दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी द्वारे विनिमय दराची जी पद्धती अमलात आली तिला व्यवस्थापित लवचिक विनिमय दर पद्धती असे म्हणतात. 

 एका दराने निर्यातीत वाढ करण्याकरिता आपल्या चलनाचे अवमूल्यन ( मूल्य घट)  केल्यावर इतरही देश जेव्हा आपापल्या चरणांचे अवमूल्यन करतात तेव्हा त्याला ‘स्पर्धात्मक अवमूल्यन’ असे म्हणतात. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संकुचित होतो.  देशा देशांमध्ये असणारे संबंध बिघडतात त्यांच्यात कटुता निर्माण होते,  हे टाळण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ( IMF)  विनिमयाचे ची स्पर्धात्मक मूल्य घट टाळणे  हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरवले. 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी च्या सभासद राष्ट्रांना करारान्वये आपला विनिमय दर निश्चित करावा लागतो.  ठराविक मर्यादेच्या आत होणाऱ्या बदलांचा अपवाद वगळता,  एकदा निश्चित केलेला विनिमय दर नाणेनिधीच्या परवानगीशिवाय सभासद देशाला बनविता येत नाही.  आपल्या व्यवस्थापित लवचिकतेचा पद्धतीमुळे विनिमय दराचे स्थैर्य मोठ्याप्रमाणात राखून ठेवण्यात आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला यश मिळाले आहे. प्रत्येक देशाने आपला विनिमय दर सामान्यतः स्थिर ठेवला पाहिजे हे नाणेनिधीचे आधारभूत तत्त्व आहे.  हे  व्यवहारशेषामध्ये केवळ ‘ मूलभूत असंतुलन’  निर्माण झाल्यास त्या राष्ट्राला विनिमय दरात बदल करण्याची परवानगी देण्यात येत असे.  व्यवहारशेषामध्ये निर्माण झालेली तूट जर तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल  तर सभासद राष्ट्रांच्या  चलनसाठा मधून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा राष्ट्रांना रक्कम कर्जाऊ देऊन निर्माण झालेली तूट भरून काढली जात असे.  या  विनिमय दर पद्धतीत  स्थिर विनिमय  दराची काही वैशिष्ट्ये होती आणि  लवचिक विनिमय दराची ही काही वैशिष्ट  होती.  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ला  स्थिर विनिमय पद्धतीआणि चढ-उताराची विनिमय दर पद्धत यामध्ये व्यवस्थापित बदलता विनिमाय दर पद्धतीमुळे समन्वय साधण्यात मोठे यश मिळाले. 

समायोजन  पेग विनिमय दर व्यवस्था /अनुकूल करण्यायोग्य/  सोयीचा/  जुळवून घेणे योग्य खुंटी (पेग). ( ऍडजेस्टबल पेग)

ऍडजेस्टबल पेग विनिमाय दर एक अशी व्यवस्था आहे तिच्यामध्ये एखाद्या सबळ  चलनाशी उदाहरणार्थ यु एस डॉलरशी  एका विशिष्ट पातळीला चलनाचा दर निश्चित ( फिक्स)  केला जातो. अशा पद्धतीचे ऍडजेस्टबल पेग व्यवस्था ब्रिटन वुड्स व्यवस्थेच्या कालावधीमध्ये (1944-1971)  देखील  होती.  त्यावेळेला प्रत्येक देश त्यांच्या चलनाला यु एस डॉलर ची फिक्स करत होता आणि यु एस डॉलर ही बदलते चलन सोन्याच्या स्वरूपामध्ये फिक्स केली जात असे,  त्यामुळे या व्यवस्थेला सुवर्ण विनिमय मानके ( गोल्ड  एक्सचेंज स्टॅंडर्ड)  असे म्हटले जात होते. त्यावेळी सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या देशाचे चलन ठरवलेल्या पातळीपेक्षा एक टक्का कमी अधिक करण्याची मुभा दिली गेली होती. 

 ऍडजेस्टबल पेग या व्यवस्थेमध्ये साधारणपणे सदस्य देशांना दलणार्‍या स्पर्धे नुसार आवश्यकतेप्रमाणे त्यांच्या चलनाचे पुनर्मूल्यांकन  करण्याची मुभा दिली गेली आहे.  ही एक प्रभावी अशी  हेसेमी -फिक्स विनिमय दर व्यवस्था आहे.

रांगती खुंटी  (पेग) ( क्रावलींग  पेग)

 

 क्रावलींग पेग  व्यवस्थेमध्ये एका विशिष्ट कालांतराने सातत्यपूर्ण पद्धतीने विनिमयाचा  दराचे उच्च मूल्य लहानश्या पूर्व सूचनेनुसार आणि ठरवून दिलेल्या टक्केवारीनुसार बदलवता येते. हे स्थलांतर एक महिना दोन महिने किंमत तीन महिने या पद्धतीची असू शकते.  बदलणारे मूल्य जोपर्यंत संतुलित विनिमय दरापर्यंत पोहोचत नाही नाही तोपर्यंत हा बदल होत राहील. पार मूल्य मध्ये होणारा खूप मोठा बदल टाळण्यासाठी साठी आणि त्या मोठ्या बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ही व्यवस्था उपयोगी ठरते.  या पद्धतीलाच स्लाइडिंग or  Slidin parities असे म्हणतात. या पद्धतीमध्ये एक टक्क्याने बदल करण्याऐवजी प्रत्येक  तीनमहिन्याला  सहा टक्क्याने म्हणजेच प्रत्येक  महिन्याकाठी ही दोन टक्क्याने चलनाचे अवमूल्यन केले जाऊ शकते. क्रावलींग पेगया व्यवस्थेमुळे मोठे अवमूल्यन करण्याचे दुष्परिणाम  नाहीसे केले जातात.  या पद्धतीमुळे सट्टेबाजीला आळा बसतो.  मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्झिबिलिटी मिळते. या व्यवस्थेअंतर्गत त्या त्या देशाने त्यांच्या पार व्हॅल्यूज मध्ये किती बदल घडवून आणण्याचे याचा निर्णय घेण्याची गरज असते.

 

नियंत्रित / व्यवस्थापित प्रवाह   Managed Float

 या व्यवस्थेअंतर्गत विनिमय दराचे निर्धरण बाजार व्यवस्थेनुसार केली जाते असे असली तरीदेखील मौद्रिक आधी सत्तेकडून गरजेनुसार नियंत्रण ठेवले जाते.  या व्यवस्थेमध्ये मुक्त प्रवाह विनिमय दर व्यवस्थेचे सर्व फायदेआणि तोटे समाविष्ट असतात. परंतु होणारे तोटे नियंत्रित व्यवस्थेमुळे दूर केले जातात. व्यवस्थापित प्रवाह पद्धती ही स्थिर विनिमय दरआणि आणि बदलती  विनिमय दर पद्धत यांची मिळून बनलेली आहे आहे त्यामुळे या दोन्ही पद्धतींमध्ये असलेले फायदे आणि तोटे ते व्यवस्थापित विनिमयदर पद्धती ला लागू होतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वच्छ आणि अस्वच्छ प्रवाह (क्लीन अँड डर्टी  फ्लोट) 

स्वच्छ/  शुद्ध प्रवाह (क्लीन फ्लोट)

स्वच्छ प्रवाह विनिमय दर पद्धती एक अशी पद्धती आहे आहे की ज्यामध्ये देशाचे केंद्रीय सरकार किंवा केंद्रीय बँक परकीय विनिमय बाजारांमध्ये कधीही हस्तक्षेप करत नाही.  या पद्धतीमध्ये सरकार कधीच विनिमय दर  एका विशिष्ट पातळीला स्थिर ठेवेल असे आश्वासन देत नाही. याचा अर्थ स्वच्छ प्रवाह पद्धतीमध्ये विनिमय दराची निश्चिती ही  परकीय विनिमयाच्या असणाऱ्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या सहाय्याने ठरत  असते.  त्यामुळे या पद्धतीला मुक्त विनिमयदर पद्धती किंवा  शुद्ध विनिमय दर पद्धती असे म्हणतात.  स्वच्छ प्रवाह म्हणजे असे होत नाही विनिमय दर आला अनियंत्रित पणे बदलू दिले जाते.  मौद्रिक धोरणाच्या साह्याने या विनिमय दारावर प्रभाव ठेवण्याचा प्रयत्न  केला जात असतो. अशाप्रकारे वरील सर्व बाबी लक्षात घेता असे म्हणता येते की ही शुद्ध/ स्वच्छ विनिमय दर प्रवाह ही एक एक दुर्मिळ बाब आहे. या पद्धतीवर प्रत्यक्ष साधनाऐवजी अप्रत्यक्ष साधनांचा उपयोग करून नियंत्रण ठेवले जाते. 

 

अस्वच्छ/अशुद्ध  प्रवाह  (डर्टी  फ्लोट) 

अस्वच्छ प्रवाह विनिमय दर पद्धतीवर मौद्रिक सत्ता  परकीय विनिमय बाजारांमध्ये  वेळप्रसंगी हस्तक्षेप करून  विनिमय दरामध्ये आवश्यक ते बदल घडून आणण्यासाठी प्रयत्न करत असते.  या पद्धती अंतर्गत प्रत्येक देश स्वतःची एक स्वतंत्र मौद्रिक धोरण ठरवत असते आणि त्या आधारे केंद्रीय बँक इच्छित  आर्थिकवृद्धि आणि भाव वाढ ठरवतं असते.  मौद्रिक आधीसत्ता विनिमय दरामध्ये होणारे अत्याधिक चढ-उतार मर्यादित ठेवू शकते.  त्याचबरोबर मौद्रिक अधिसत्ता हस्तक्षेप करून ऊन सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणं आणि विनिमय दराचा अभ्यास करून विनिमय दर एका मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करते.  अभ्यास असे दर्शवितात  की ज्या देशांना शुद्ध प्रवाह निश्चित करणे जमत नाही अशा देशांसाठी अस्वच्छ/ अशुद्ध प्रवाह पद्धती  एक चांगला पर्याय ठरते. अशुद्ध प्रवाह देशांना स्वतंत्र मौद्रिक धोरण निर्मितीसाठी आणि आणि विनिमय दर संकटाला सामोरे जाण्यासाठी योग्य ठरतो.

 

शुद्ध आणि अशुद्ध प्रवाह   विनिमयदर हे  बदलत्या विनिमय दराचे प्रतिनिधित्व करतात. 

 

 आकृती 

 समायोजित  पेग  दर्शविला आहे  यामध्ये विनिमय दर एक टक्क्याने कमी-अधिक होऊ शकतो.  ही पद्धती ब्रिटन वुड्स व्यवस्थेमध्ये अस्तित्वात होती

 दुसऱ्या पॅनेलमध्ये एका निश्चित मर्यादेमध्ये समायोजन दर्शविले आहे.  यामध्ये उच्चतम आणि निम्नतम मर्यादा सहा टक्क्यापर्यंत चा बँड दर्शविला आहे.  विनिमय दर या  मर्यादा मध्येच बदलत असतो

 तिसऱ्या पॅनेलमध्ये  रांगता प्रवाह पेग दर्शविला आहे.  हे यामध्ये देशाच्या सरकारला त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन करण्याचा अधिकार असतो. 

 

व्यवहारतोल आणि विनिमय दर balance of payment (BoP) and exchange rate

व्यवहारतोल म्हणजे एक असे सिस्टिमॅटिक रेकॉर्ड की ज्यामध्ये एका विशिष्ट कालावधी एका देशातील नागरिकांचे दुसऱ्या देशातील नागरिकांशी झालेले सर्व आर्थिक व्यवहार मांडले जातात. 

विनिमय दर म्हणजे एका देशाच्या चलनाचे दुसऱ्या देशाच्या चलनामध्ये रुपांतर करणे होय. 

ज्या दराने/  किमतीने  एका देशाचे चलन दुसऱ्या देशाच्या  चलनामध्ये रूपांतरित केले जाते त्या  दराला विनिमय दर  असे म्हणतात. 

म्हणजेच जेव्हा आपण एका डॉलरसाठी 75 रुपये मोजतो, तेव्हा एक डॉलर बरोबर 75 रुपये असा विनिमय दर असतो.  हा दर परकीय विनिमयासाठी/  चलनासाठी साठी  असलेली परकीय विनिमय बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यावरून निर्धारित होत असतो. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये वस्तूंची  देवानघेवान आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त चलनांच्याआधारे होत असते. सध्या सर्वत्र मान्यता प्राप्त असलेले आंतरराष्ट्रीय  चलन म्हणजे यु एस डॉलर,  ब्रिटिश पाउंड,  युरोपियन  युरो,  जापनीज एन. 

 

बदलता   विनिमय दर floating exchange rate 

बदलता  विनिमय दर व्यवस्थेअंतर्गत विनिमय दर हा पूर्णपणे बाजाराधिष्ठित शक्ती म्हणजेच मागणी आणि पुरवठा याआधारे निर्धारित होत  असतो. चलनाचे अवमूल्यन किंवा  अपमूल्यन हे चलनासाठीच्या असलेल्या मागणी आणि पुरवठा वरून होत असतात. समजा जर डॉलरला असलेली मागणी डॉलरच्या असलेल्या पुरवठा पेक्षा जास्त  असेल तरदेशांतर्गत चलन अवमूल्यन होते.  म्हणजे एक डॉलर = 70 रुपये वरून 75 रुपये होईल. अशा पद्धतीने जर चलनाचे अवमूल्यन झाले तर निर्यात स्वस्त बनते आणि  आणि पुन्हा देशांतर्गत चलन वधारून संतुलित व्यवहारतोलकडे वाटचाल होते.

जर डॉलरचा पुरवठा त्याच्या मागणीपेक्षा जास्त असेल  तर देशांतर्गत चलनाचे अपमूल्यन  होऊन वस्तूंची आयात स्वस्त आणि निर्यात महागडी होते.  परंतु त्याचा परिणाम व्यवहार शेष  संतुलन अवस्थेकडे जात  असतो. 

मुक्त बदलता विनिमयदर पद्धतीमध्ये, देशातील सरकार किंवा मौद्रिक सत्ता परकीय विनिमय बाजारात हस्तक्षेप करत नाही. जर विनिमय दरामध्ये अतिउच्च पद्धतीचे बदल होत असतील  तर मात्र सरकार किंवा मौद्रिक सत्ता हस्तक्षेप करते.

 

आकृती 

व्यवहारतोल आणि बदलता   विनिमय दर

 

बदलता विनिमय दर पद्धतीमध्ये नेहमीच परकिय विनिमय बाजारामध्ये चलना साठी असलेला पुरवठा चलनाच्या मागणी  एवढा  असण्याची प्रवृत्ती असते. 

 मूल्य स्वरूपात:  आयात = निर्यात

आयात आणि निर्यात सारखी असल्यामुळे व्यवहारतोल तुटीचा किंवा अधिक याचा असण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.  सर्वसामान्यपणे बदलता विनिमाय दर पद्धतीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप अमान्य असतो.  व्यवहारतोल संतुलन आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे आपोआप निर्माण होत असते. वरील आकृतीमध्ये R  हा विनिमय दर आहे.   की जो  चलना साठीच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या बरोबरीने निर्माण झालेला आहे आणि त्यामुळे  व्यवहारतोल  संतुलितच असतो. R1 या बिंदूला आणि R2  या बिंदूला चलनासाठी ची मागणी आणि पुरवठा सारखी नाही. त्यामुळे R पासून इतर कोणताही बिंदू संतुलित विनिमय दर निर्धारित करू शकत नाही.  ही परकीय विनिमय बाजारांमध्ये R1  कडून R कडे  तसेच R2  कडून R  कडे जाण्याची प्रवृत्ती   असते. 

 

व्यवस्थापित लवचिक  विनिमय दर  आणि  व्यवहारतोल 

व्यवस्थापित लवचिक विनिमय दर पद्धती  ही एक अशी पद्धती आहे हिच्या मध्ये विनिमय दराचे निर्धारण तर्की विनिमय बाजारात चरण्यासाठी असलेल्या मागणी आणि पुरवठा वरून निर्धारित होत असते.  शक्यतो मौद्रिक अधिसत्ता किंवा सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. भारतामध्ये आणि आणखी काही देशांमध्ये ही पद्धती अंगिकारलेली आहे.  ऑक्टोबर 2021 मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन  होऊन 1  डॉलर = 75  रुपये असा विनिमाय दर निश्चित झाला. अशा पद्धतीने रुपयाचा दर घसरल्यामुळे अनेक वेळा अशी मागणी होते की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने परकीय बाजारामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि  आपल्या चलनाची होणारी घसरण थांबवावी.  

 

वरील आकृतीमध्ये विनिमय दर आणि व्यवहारतोल विश्लेषित केलेले आहे.

 व्यवस्थापित विनिमाय दर हा बाजार व्यवस्थेकडून निर्धारित केला जातो,  असे असले तरी सुद्धा मौद्रिक अधिसत्ता हस्तक्षेप करून गरजेनुसार विनिमयाचा दर एका निर्धारित मर्यादेच्या वर जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करत  असते. एखाद्या देशाचा व्यवहारतोल  तुटीचा किंवा  अधिक्य असलेला असू शकतो. असा व्यवहारतोल परकीय विनिमयाच्या उपलब्धतेवर ती म्हणजेच परकिय विनिमय तुटीचा किंवा अधिक याचा असल्यास त्याचा परिणाम व्यवहारतोला वर होत असतो.

जर परकीय विनिमयाची उपलब्धता कमी असेल तर विनिमय दर अधिक असतो. असे असल्यास मौद्रिक आधी सत्तेला किंवा सरकारला त्यांच्याकडील परकीय विनिमयाच्या साठ्याची विक्री करून विनिमयाचा दर खालीआणावा लागतो.  तसेच जर परकीय विनिमयाचे उपलब्धता/  पुरवठा  अधिकचा/ जास्तीचा असेल  तर विनिमय दर कमी होतो,  असे असल्यास मौद्रिक आधी सत्तेला किंवा सरकारला  परकीय विनिमयाच्या ची खरेदी करून विनिमय दर वाढवावा लागतो.

व्यवस्थापित विनिमय दर व्यवस्थेमध्ये,  बाजाराच्या कला प्रमाणे मागील आणि  पुरवठ्याच्या आधारे विनिमय दर बदलत असतो. जर विनिमय  दरातील चढ-उतार खूपच जास्त  असतील तर वित्तीय समस्या अधिक गंभीर बनतात अशावेळी मौद्रिक अधिसत्ता  हस्तक्षेप करून विनिमय आतील चढ-उतार मर्यादित ठेवण्याचे कार्य करते. 

व्यवस्थापित विनिमय दर व्यवस्थेमध्ये व्यवहारतोल संतुलित असतो असे नाही,  ही व्यवहारतोलातील असंतुलन करेक्ट (सुधारणा) करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना  कराव्या लागतात.  

वरील आकृतीमध्ये व्यवस्थापित विनिमय दर व्यवस्थेअंतर्गत  व्यवहारतोल  दर्शविलेला आहे.  

R या बिंदूच्या ठिकाणी OM  एवढ्या संखेने डॉलर्सची मागणी आणि पुरवठा समान असते.  जर मागणी वक्र वरच्या दिशेला सरकला तर तो D1  बनतो,  अशावेळी मागणी आणि पुरवठा मध्ये असंतुलन निर्माण होते,  मागणी ही पुरवठा पेक्षा जास्त बनते आणि व्यवहारतोल तुटीचा होतो. या ठिकाणी सरकार किंवा मौद्रिक अधिसत्ता R  या बिंदूला असलेले संतुलन कायम राखण्याचा प्रयत्न करत असते त्यासाठी सरकारच्या परकिय विनिमय साठा मधी डॉलर्सची विक्री करून वाढलेला विनिमय दर  R1  खाली आणण्याचा प्रयत्न करते. बाजार व्यवस्था विनिमय  दराला एका स्थिर पातळीवर ठेवेल असं नसते. त्यामुळे हस्तक्षेप धोरणाच्या सहाय्याने विनिमय दर आणि व्यवहारतोल असंतुलित व्यवस्थेकडून संतुलित अवस्थेकडे घेऊन जाण्याचे काम सरकार/  मौद्रिक अधिसत्ता करत असते. 

  

दुहेरी नोंद वाणिज्य व्यवस्थेअंतर्गत व्यवहारतोल संतुलन (Balance of Payments Balances in Double entry Accounting system)

व्यवहारतोल म्हणजे एक असे सिस्टिमॅटिक रेकॉर्ड की ज्यामध्ये एका विशिष्ट कालावधी एका देशातील नागरिकांचे दुसऱ्या देशातील नागरिकांशी झालेले सर्व आर्थिक व्यवहार मांडले जातात. उदाहरणार्थ भारताचा  व्यवहारतोल-  दुसऱ्या देशाकडून मिळालेले उत्पन्न आणि आणि दुसऱ्या देशाला केलेले  देयय ( पेमेंट)  याची मांडणी होय. व्यवहारतोलामध्ये  मिळकती आणि देय (Receipts and Payments) बाबींचा विचार केला जातो. या दोन बाबी क्रेडिट आणि डेबिट अशा  वर्गीकृत केल्या जातात. क्रेडिट व्यवहार म्हणजे ज्यामधून इतर देशांकडून आपल्याला मिळकती मिळत असतात,  आणि आणि डेबिट व्यवहार म्हणजे ज्यासाठी आपण परकीयांना पैसे मोजतो/ देत असतो. या पद्धतीच्या व्यवस्थेअंतर्गत व्यवहारतोलात  जमा होणारे रक्कम  धनात्मक (+)  आणि देय व्यवहाराची रक्कम नकारात्मक(-)  चिन्हाने नोंदविली जाते. सर्व वित्तीय देशांतर्गत येणाऱ्या रकमा (inflow)  या क्रेडिट मानल्या जातात तर सर्व वित्तीय देशाबाहेर जाणाऱ्या रकमा (outflow) या डेबिट  मानल्या जातात. 

 व्यवहारतोलाची  नियमित संतुलनता

            आंतराष्ट्रीय व्यवहार हे दुहेरी मोजमाप पद्धतीने लिहिले जातात.  या पद्धती अंतर्गत आंतराष्ट्रीय व्यवहार दोनदा मोजले जातात,   त्यातील एक म्हणजे  क्रेडिट तर दुसरा  डेबिट.  या दोन्ही बाबी समान  दर्शविल्या जातात. त्यामुळे प्रत्येक नोंद ही दोनदा केली जाते.  जेव्हा आपण काही विकतो तेव्हा आपल्याला तिच्या बदल्यात काहीतरी   द्यावे लागते.  उदाहरणार्थ,  जर एखाद्या भारतीय कंपनीने/  व्यवसायाने 5000 डॉलर ची निर्यात  यु एस ला  केली तर भारतीय व्यवहारतोलात  पाच हजार रुपये क्रेडिट होतात. कारण केलेल्या निर्यातीला यु एस ए कडून भारताला मिळकत मिळते. त्याच वेळी  जी यु एस  च्या  मत्ता वर असा दावा केला जातो की तिची नोंद वित्तीय डेबिट म्हणून केली जाते. 

 व्यवहारतोल मांडणी पुढील प्रमाणे दर्शविली जाते

	यु एस डॉलर
	क्रेडिट (+)	डेबिट (-)
वस्तूंची निर्यात	$ 5000
वित्तीय उडान (outflow)		$ 5000

 

 

अशाप्रकारे,   जर भारतीय नागरिकाने  यु एस ए ला भेट दिली आणि आणि त्या ठिकाणी हॉटेल साठी आणि  जेवणासाठी $ 500  रक्कम खर्च केली तर त्याची नोंद पुढीलप्रमाणे केली जाते.

 

	क्रेडिट (+)	डेबिट (-)
यु एस ए मध्ये प्रवासासाठी चा खर्च (Travel services)		$ 500
वित्तीय आवक (Inflows)	$  500

 

वरील तक्ता मध्ये असे दर्शविले आहे की भारतीय नागरिकाने $500 हे यूएस मध्ये खर्च केले ते डेबिट म्हणून दर्शविले,  हीच रक्कम यु एस ए नागरिकांसाठी वित्तीय आवक ठरते,  तिला क्रेडिट बाजूला नोंदविले जाते.

 आणखी एका उदाहरणाद्वारे ही संकल्पना स्पष्ट केली जाते

 जर भारत इतर देशाला $ 100000  ही रक्कम  दान  म्हणून देत असेल तर ती  युनीलॅटरल  ट्रान्सफर (outflow)  म्हणून दर्शवली जाईल. हीच रक्कम भारता कडून असा दावा करते की ही रक्कम आवक (Inflow) आहे आहे

 

	यु एस डॉलर
	क्रेडिट (+)	डेबिट (-)
युनीलॅटरल  ट्रान्सफर		$ 100000
वित्तीय आवक (Inflow)	$ 100000

 

अशाप्रकारे   व्यवहार तोला मध्ये क्रेडिट आणि डेबिट दोन्ही बाजूला नोंद करून एका वर्षाचे व्यवहार रक्कम मांडण्याची दुहेरी पद्धत आहे. 

 

वास्तविक परिस्थितीमध्ये आर्थिक व्यवहारांमध्ये नेहमीच संतुलन राहील असे नाही 

 

जर आपण भारताच्या व्यवहारतोल याचा अभ्यास केला तर असे दिसून  येते की  व्यवहारतोल  पुढील भागांमध्ये विभागलेला आहे

1. व्यापार खाते 
2. चालू खाते
3.  भांडवली खाते
4.  एकंदरीत  रक्कम
5.  परकिय विनिमय साठा 

Economic Survey 2000-2001	$ Million
व्यापार खाते रक्कम	-157506
चालू खाते रक्कम	- 24656
भांडवली खाते रक्कम	+ 84154
एकंदरीत रक्कम	+59498
परकिय विनिमय साठा	-59498
वाढ (+),   घट (-)

जेव्हा आपण व्यवहारतोलाचे वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभाजन करतो तेव्हा आपल्याला व्यापार खात्यामध्ये त्याचबरोबर चालू खात्यामध्ये  तूट आढळून येते.   या खात्यांमधील तूट भांडवली खात्यातील अधिक यातून भरून काढली जाते.  भांडवली  खात्यावर $84154 मिलियन एवढेअधिक्य आहे.  जेव्हा आपण सर्व खात्यांचा विचार करतो तेव्हा $59498  मिलियन तेवढे अधिक्य आढळून येते.  हीच रक्कम परकिय विनिमय साठा ठेवली जाते.  जेव्हा या साठ्यामध्ये वाढ होते तेव्हा  ऋणात्मक चिन्ह (-)  तर जेव्हा असते तेव्हा धनात्मक चिन्हाने (+)  ती दर्शविली जाते.

अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून व्यवहारातून संतुलित असेलच असे नाही.  जर चालू खात्यावर तूट असेल तर ती भांडवली खात्यातील अधिक यातून भरून काढली जाते.  परंतु जर भांडवली खाते देखील तूटी मध्ये असेल तर एकूण  व्यवहारतोलामध्ये तूट निर्माण होते.  एकंदरीत व्यवहारतोल तूट किंवा अधिक्य हे परकीय भांडवलाच्या साठ्यातून संतुलित केले जाते.

 

 

भारताचा व्यवहारतोल (India's Balance of Payment)

 

जेव्हा आपण जमा आणि खर्च ( डेबिट अँड क्रेडिट)  यांना स्वायत्त आणि समाविष्ट ( ऑटोनॉमस आणि अकमोडिटीव) प्रवाह या दोन भागांमध्ये विभाजित करतो,  तेव्हा खऱ्या अर्थाने  व्यवहारतोलामध्ये असणारे संतुलन आणि असंतुलन स्पष्ट होते. 

 

स्वायत्त प्रवाह (ऑटोनॉमस फ्लो)

परकीय व्यापारातील  हा एक एक सर्वसाधारण भाग आहे. स्वयत्त प्रवाह हा  व्यवहारतोलातील इतर बाबींपासून स्वतंत्र  असतो.

 

समाविष्ट (अकमोडिटीव) प्रवाह

समाविष्ट प्रवाहामध्ये  व्यवहारतोल आपोआप  जुळवून घेतला जातो आणि  संतुलन अवस्थेकडे  जातो.

 

जेव्हा स्वायत्त बाबी मधील मिळकती आणि देयता सारख्या असतात तेव्हा समाविष्ट प्रवाहाकडे जाण्याची गरज भासत नाही आणि व्यवहारतोल  आपोआप संपूर्ण अवस्थेतच असतो. जर काही ही असमानता असेल तर समाविष्ट प्रवाहातील बाबींचा मदतीने  ती असमानता दूर केली जाते.  समाविष्ट प्रवाह असे दर्शवितात  की तूट आणि बाह्यप्रवाह  याचा परिणाम व्यवहारतोलावर  अधिक्य निर्माण करतात.

 

 चलनाची  परिवर्तनीयता आणि चलन संकट

 

सर्वप्रथम  चलन म्हणजे काय ते बघू

परीचलनात /  व्यवहार सुरू  असणाऱ्या पैशाला चलन संबोधले जाते,  की जे विनिमयाचे माध्यम  म्हणून कार्य करते.  यामध्ये   बँकेच्या नोटा आणि  यांचा समावेश  होतो.

 

 चलनाची परिवर्तनीयता

 जेव्हा एका चलनाचे दुसऱ्या चलनामध्ये  रूपांतरण केले जाते तेव्हा त्यास चलन परिवर्तनीयता असे म्हणतात. असे चलन परिवर्तन मध्यवर्ती बँक किंवा सरकार यांच्या हस्तक्षेपाविना  होते.  परकीय विनिमय  बाजारामध्ये हे परिवर्तन एका  विनिमय दराच्या  निर्धारनाने होते. दोन देशांच्या  चलनांचे परिवर्तन होत असते तेव्हा वस्तू आणि सेवांचे विक्रेते आंतरराष्ट्रीय  बाजारामध्ये प्रमाणित  चलनाची मागणी करत असतात.  हे  प्रमाणित चलन म्हणून यु एस डॉलर ($)  ब्रिटिश पाउंड,  युरो,  जपानचे येन  यासारखे या चलना ची  मागणी केली जाते.

 परिवर्तनियतेच्या अटी

परिवर्तनीयता दोन प्रकारचे असते

1.  पूर्ण परिवर्तनीयता
2.  अटींसह परिवर्तनीयता

 यामध्ये यु एस ए इंग्लंड  आणि  युरोप मधील देशांनी चरणाची पूर्णपरिवर्तनीयता स्वीकारलेली आहे. 

याव्यतिरिक्त बहुतेक राष्ट्रांनी अटींसह  चलनाची परिवर्तनीयता स्वीकारली आहे,  भारतामध्ये चालू खात्यावर येणाऱ्या मिळकतींची पूर्ण परिवर्तनीयता आहे हे तर भांडवली खात्यावर मात्र मर्यादित परिवर्तनीयता मान्य केली आहे. भांडवली खात्यावर अनेक  अटींसह परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूकीला  मान्यता दिली आहे.   ज्या ज्या राष्ट्राने पूर्ण परिवर्तनीयता मान्य केली आहे आहे असे राष्ट्र सुद्धा वेळप्रसंगी काही मर्यादा घालतांना   दिसतात.

 

परिवर्तनियतेचे फायदे

• आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुकरता: जर  दिली गेलेली परिवर्तनीय मान्यता सर्व चलनासाठी असेल तर  आंतरराष्ट्रीय बाजारात सहज शिरगाव करून ऊन फायदे  मिळवता येतात.  गरीब   राष्ट्र वस्तू व सेवांची आयात करून देशांची गरज भागवू  शकतात. 
• तुलनात्मक लाभ या तत्वावर  आधारित व्यापाराला प्रोत्साहन दिले जाते:  परिवर्तनियतेच्या सहाय्याने प्रत्येक देश आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सहभागी होऊन तुलनात्मक लाभ या आधारावर आपल्या देशाला फायदा मिळवून देऊ शकतो
• परकीय भांडवलाचा ओघ:  ज्या राष्ट्रांकडे भांडवलाची अपूर्णता आहे असे राष्ट्र इतर राष्ट्रांकडून भांडवल आकर्षित करून गुंतवणूक रोजगार आणि उत्पन्न यामध्ये वाढ घडून आणू शकतात.
•  चलनाची परिवर्तनीयता  खऱ्या अर्थाने देशांना सर्व प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्यापाराचे चे फायदे मिळवून घेण्यासाठी आणि त्यांचा आनंद घेण्यासाठी फायदेशीर  ठरते.

 

अशाप्रकारे चलनाच्या परिवर्तनीयते चे अनेक फायदे असले तरीदेखील हे परिवर्तन काही नकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकते यामध्ये चलन संकट हे चलनाच्या परिवर्तन येते चे विपरीत परिणामांमध्ये निश्चित सांगता येते. 

 

चलन संकट:

चलन संकट ही एक अशी अवस्था असते ज्या ठिकाणी विनिमय दरात खूप मोठ्या प्रमाणात बदल होतात.  हे बदल एवढे मोठे आणि सातत्यपूर्ण असतात तिच्यामुळे उष्ण ( हॉट)  पैसा निर्मिती होते.  भांडवलाचे सट्टेबाजांकडे एका देशातून दुसऱ्या देशात  उड्डाण होते. 

चलन संकटाच्या वेळी अचानक पणे चलनाचे अवमूल्यन होते त्याचा लाभ सट्टेबाज मिळून घेतात. अशा प्रकारचे चलन संकट हे व्यवहारतोला मधील  तुटीचा परिणाम असतो किंवा सट्टेबाजीमुळे निर्माण झालेल्या व्यवस्थेला सरकार कडून चलनाच्या घसरणीला थांबविण्याकरिता उचललेल्या पावलामुळे निर्माण होत  असते. 1950  आणि 60  च्या दशकामध्येब्रिटन वुड्स व्यवस्थेमुळे आणि आणि डॉलर एक्सचेंज रेट व्यवस्थेमुळे एक प्रकारची स्थिरता निर्माण झाली होती. परंतु 1960  च्या शेवटी काही प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या. 1971 आहे1973  मध्ये यु एस ए आणि इतर औद्योगिक राष्ट्राने व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी काही प्रयत्न केले परंतु अपेक्षित बदल घडून आले नाही.  1973 नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये बदलता विनिमय दर पद्धत सर्वत्र बघायला  मिळू लागली. खऱ्या अर्थाने चलन संकट 1973 च्या नंतर ओढवलेल्या परिस्थितीमुळे निर्माण झाले होते.  काही राष्ट्रांमध्ये उदाहरणार्थ   अर्जंटएनिया , मेक्सिको मध्ये निर्माण झालेले 1994  मधील संकट,  आशियातील 1997  मधील चलन संकट, 1998 चे रशियन संकट, 2007-09 मधील जागतिक आर्थिक घसरण,  आणि2016  मधील वेनेझुईला व टर्की मधील  चलन  संकट ही काही उदाहरणे सांगता येतात. 

चलन संकटाची कारणे 

तसे बघितले तर चलन संकटाला एखादे विशिष्ट कारण सांगता येत नाही परंतु काही वेळेला अधिकच्या खर्चामुळे अर्थसंकल्पामध्ये येणाऱ्या तुटी,  तसेच अधिकच्या पैशाच्या पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेल्या देशांतर्गत चलन वाढ या कारणामुळे किंवा इतर काही घटकांच्या एकत्रित परिणाम मुळे चलन संकट निर्माण होते.

1_ सरकारकडून केला जाणारा अतिरिक्त खर्च: 

 लोकशाही तसेच इतर काही व्यवस्था मुळे देशातील सरकारला लोकांसाठी अधिक खर्च करावा लागतो. लोकशाही असलेल्या देशांमधील सरकारे लोकांमध्ये /  जनतेमध्ये लोक प्रसिद्ध होण्यासाठी जाणून बुजून मोठा खर्च करतअसतात. अशा प्रकारचे खर्चाचे निर्णय हे प्रामुख्याने राजकीय असतात.

2 उच्च दराची  भाववाढ:

 अर्थसंकल्पीय तूट मुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिकचा पैसा पुरवठा केला जातो परिणामी उच्च दर्जाची ची भाव वाढ निर्माण होते.  भाववाढीमुळे निर्याती महाग बनतात आणि आयात स्वस्त होतात परिणामी  व्यवहारतोला मध्ये संकट निर्माण होते.

3.  चालू खात्यावरील तूट: 

वर सांगितल्याप्रमाणे भाववाढीमुळे निर्यात कमी होते.  त्याचा परिणाम आयात  वाढ होऊन चालू खात्यावर तूट निर्माण होते. जर ही व्यवस्था अशीच सुरू राहीली तर  देशातील सरकारला त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन करावे  लागते

4.  अल्पकालीन परकीय कर्ज: 

 मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतले गेलेले अल्पकालीन कर्ज हे पुढील संकटासाठी ते आमंत्रण ठरतात.  चालू खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मध्ये अल्पकालीन कर्ज घेतली जात  असतात. कर्जा व्यतिरिक्त आणखी काही परकीय विनिमयाचे अल्पकालीन अकमोडिटीव ( परतंत्र)  अंतर प्रवाह  आणि आणि अल्पकालीन  देयता या परकीय  विनिमय बाजारात  चलन संकट निर्माण  करतात. 

5. सट्टेबाजी:

 सट्टेबाजीमुळे परकीय विनिमय बाजार खूप मोठ्या प्रमाणात चढ-उताराचा बनत असतो. 1997 चे आशियन संकट ही याच प्रकारात मोडते.  असे म्हटले जाते की जॉर्ज   सोरो याने पूर्व आशिया परकीय विनिमय बाजारांमध्ये केलेल्या सट्टेबाजीमुळे पूर्व आशिया खंडात सर्व देशांना संकटाला सामोरे जावे लागले याचा अर्थ अमर्यादित सट्टेबाजी परकीय विनिमय बाजार आला धोका निर्माण करू शकते. 

6. आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता:

 भाववाढ चालू खात्यावरील तूट सततचे चलनाचे अवमूल्यन या कारणांमुळे देशाला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते.  असे असले तरी जेव्हा राजकीय अस्थिरता असते तेव्हा मात्र ते संकट अधिक गडद बनते.  आर्थिक संकटाच्या वेळी देशाचे राजकीय प्रमुख ती परिस्थिती कशी हाताळतात यावरून देशाचे भवितव्य ठरते.  परंतु जर राजकीय नेतृत्व कमकुवत असेल तर देशाला आर्थिक संकटाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागते.

7. परकीय भांडवलाचा अतिरिक्त अंतर प्रवाह: 

 कोणतेही चलन संकट येणे आधी जर देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल सकारात्मक असेल श्‍वासक असेल तर परकीय गुंतवणूकदार अशा अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित असतात.  एक उद्योजक/  गुंतवणूकदार दुसऱ्या गुंतवणूकदाराला बघून गुंतवणुकीचा निर्णय घेत असतो.  त्यालाच हर्ड  इफेक्ट (Herd effect) असे म्हणतात.  जेव्हा खूप मोठ्या संख्येने परकीय गुंतवणूकदार एखाद्या देशात गुंतवणूक करतात तेव्हा त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय भांडवलाचा अंतर प्रवाह खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो त्याचा परिणाम हॉट मनी वाढण्यामध्ये होतो आणि असे वातावरण त्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी धोकादायक बनते 

8. असंतुलित माहिती:

 ही एक अशी परिस्थिती असते  की ज्यामध्ये  एकाला अधिक माहिती असते आणि दुसऱ्याला तुलनेने खूपच कमी माहिती असते.  उदाहरणार्थ जर कर्ज देणाऱ्या ला जास्तीची माहिती असेल तर घेणाऱ्याला कमी माहिती असते  किंवा या उलट र्ज घेणार्‍याला अधिकची माहिती आणि देणार्याला कमी माहिती अशा पद्धतीने असंतुलित माहिती असते.  सर्वसाधारणपणे कर्ज घेणारा ला परिस्थितीची एकंदर माहिती असते.  परंतु या दोघांपैकी ही एकाला अधिक आणि एकाला कमी माहिती असणे हे व्यवस्थेसाठी घातक ठरते याला विपरीत निवड समस्या असे म्हणतात,   दुसरी आणखी एक समस्या म्हणजे मोराल हजार्ड यामध्ये कर्ज घेणारा पैसे घेतल्यानंतर ही रक्कम धोका युक्त किंवा अनपेक्षित अशा वित्तीय बाबींमध्ये तो पैसा गुंतवतो परिणामी नुकसान होते.

 जेव्हा विपरीत निवड समस्या आणि मोराल हजार्ड या दोन्ही समस्या अधिक तीव्र बनतात अशावेळी वित्तीय संकट निर्माण होऊन  चलन संकट येते. 

 विनिमय दर संकट आणि आणि त्याचे इतर क्षेत्रावर होणारे परिणाम

विनिमयदर संकट हे प्रामुख्याने परकीय  विनिमय दराच्या  घसरणे मधून  दिसून येतो. विनिमय दर संकटाचे ची सुरुवात सट्टेबाजी मधून होते.  पुढे ती परकीय भांडवलाच्या  उडानासह  अधिक सखोल बनते. परकीय गंगाजळीत चा साठा कमी होऊ लागतो.  त्याचा परिणाम परकीय विनिमय बाजारांमध्ये अस्थिरता निर्माण होण्यामध्ये होत असतो.   बाह्य क्षेत्रावरील समस्यांचा परिणाम देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींवर देखील होतं असतो,  देशातील बँकिंग,  वित्तीय आणि इतर निगडीत क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होत असतो.  भाववाढीला मर्यादित ठेवण्यासाठी व्याजाचा दर वाढवावा लागतो.  अतिउच्च व्याजाचा दर वाईट कर्जे निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत ठरतात त्यासोबतच गुंतवणुकीमध्ये घट निर्माण होते  व एकूणच आर्थिक घडामोडी मंदावतात. 

सट्टेबाजीचा परिणाम म्हणून परकीय विनिमय बाजार अतिशय अस्थिर बनतो.  जर देशातील सरकारकडे आणि मौद्रिक व्यवस्थेकडे परकिय विनिमय साठा कमी असे असेल तर ते सट्टेबाजांना आवर घालण्यात मध्ये अपयशी ठरतात, हस्तक्षेप करून अपेक्षित बदल घडवून आणू शकत नाही. परकीय विनिमय बाजारांमधील संकट,   स्टॉक  मार्केट संकट, इक्विटी मधून आणि पत बाजारामधून परकीय गुंतवणूक काढून  घेण्यामुळे आलेले बँकिंग संकट , यासारख्या सर्व संकटांमुळे आर्थिक घडामोडींमध्ये उतरता प्रवाह दिसून येतो परिणामी वाईट कर्ज वाढते आणि नोन परफॉर्मिंग असेट्सचे प्रमाण देखील वाढत जाते. ठेवीदारांचा उत्साह आणि  विश्वास कमी होऊन  बँकांमधून ऊन ठेवी काढून घेतल्या जातात परिणामी बँकांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र: विनिमय घराच्या संकटाच्या वेळी बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र प्रामुख्याने अशा स्थितीमध्ये पोहोचते ही ज्या ठिकाणी त्यांना अत्यंत दबावाखाली  काम करावे लागते.  अनिश्चितता,  सट्टेबाजी वाईट कर्जे बँकांना व्यवसाया  विना काम करण्यास भाग पाडते.  परिणामी गुंतवणूक कमी होऊन आर्थिक घडामोडी मंदावतात

आर्थिक घसरण: विनिमय दर संकटाचा परिणाम एकूण आर्थिक  संकट निर्माण  करण्यामध्ये होतो. ज्या देशांना त्यांच्या धोरणांच्या आधारे या संकटावर मात करता येत नाही अशा देशांमध्ये  निर्माण होते मंदीचे सावट  निर्माण होते

बेरोजगारी: कमी होणाऱ्या गुंतवणुकीचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यावर होतो. स्थलांतरित झालेल्या लोकांवर अधिक विपरीत परिणाम होतो. 

दारिद्र मध्ये वाढ होते: देशाच्यादेशाच्या आर्थिक वृद्धी मध्ये होणारी घट आणि बेरोजगारी मध्ये होणारी वाढ दारिद्र निर्माण करण्यासाठी पुरेशी असते.  लोकांना दारिद्र्याच्या संकटाला सामोरे जावे लागते. 

चलन संकट नियंत्रित ठेवण्यासाठीची उपाय योजना

1. मजबूत वित्तीय व्यवस्था: जर बँकिंग व्यवस्था आणि वित्तीय व्यवस्था दुर्बळ असतील तर चलन संकट निर्माण होण्यासाठी एक पाया निर्माण होतो.  वाईट कर्जे, एन पी ए ( नोन परफॉर्मिंग असेट्स), कमी भांडवल पुरेसे प्रमाण यासारख्या समस्या निर्माण होऊन   चलन संकट निर्माण होते.  परंतु वित्तीय व्यवस्था जर मजबूत असेल तर अश्या समस्या निर्माण होत नाही.

2.  वित्तीय अनुशासन/  शिस्त: सरकार कडून केली जाणारी अतिरिक्त खर्च उधळपट्टी अर्थसंकल्पात तूट निर्माण करते ती भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मदत करावी लागते परिणामी भाववाढ होते,  अशा समस्या टाळण्यासाठी आणि वित्तीय स्थिरता निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत आणि बाह्य व्यक्ती अनुशासन असणे गरजेचे आहे.

3. अल्पकालीन परकीय भांडवल कमतरता: जर परकीय भांडवल हे खूप अल्प कालावधीसाठी गुंतवले गेलेले असेल तर त्याचा परिणाम परकीय बाजारावर विपरीत होतो कारण मुदत संपताच अशा गुंतवणुकीचे उडान होते. त्यामुळे दीर्घकालीन परकीय भांडवली गुंतवणूक गरजेचे असते

4. पुरेसा परकीय विनिमय साठा: जेव्हा परकिय विनिमय  दर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बदलत राहतो तो अशा वेळी मौद्रिक व्यवस्थेकडून हस्तक्षेप अपेक्षित  असतो. योग्य वेळी पुरेशा प्रमाणात हस्तक्षेप केला गेला तर अपेक्षित असलेले आर्थिक स्थिरता प्राप्त होते.  परंतु मौद्रिक व्यवस्थेकडून होणारा हस्तक्षेप हे तेव्हाच शक्य आहे आहे की जेव्हा पुरेशा प्रमाणात परकिय विनिमय साठा उपलब्ध असेल.

5.  संरचनात्मक बदल/ सुधारणा: बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रांमध्ये  इतर क्षेत्रांप्रमाणे सुधारणा  करून व्यवस्थित पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी झालेला आहे.  या सुधारणा करताना पुरेशी काळजी घ्यावी लागते की जेणेकरून घेतलेले निर्णय विपरीत परिणाम घडवून आणणार नाही.  अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा भाग असतो त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे गरजेप्रमाणे उदारीकरण करणे अपेक्षित असते. या उदारीकरणामध्ये  संरचनात्मक बदल महत्त्वाचे ठरतात.

6.  परकीय विनिमय दराचे व्यवस्थापन:  ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पूर्ण बदलणारा विनिमय दर धोरण स्वीकारलेले असते अशा देशांना  चलन  संकटाचा अधिक प्रमाणात  धोका असतो. अशा देशांना भांडवली खात्यावरील नियंत्रणास सह व्यवस्थापित बदलता विनिमय दर  अंगीकारून चलन संकटाला नियंत्रित करता येऊ शकते. 

Reference: TYBA-Advanced Macroeconomics, Manan Publication 2021-21