नवीन विकास बँक (NDB), आशिया विकास बँक/ एशियन विकास बँक ADB
नवीन विकास बँक (NDB)
प्रस्तावना
नवीन विकास बँक
ही ब्रिक्स विकास बँक म्हणून देखील ओळखली जाते. ही एक
अनेकविध बँक आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये ब्राझील रशिया भारत चीन आणि साऊथ
आफ्रिका या देशांचा समावेश होतो.
2012 मध्ये ब्रिक्स देशांच्या
चौथ्या मिटिंग मध्ये भारताने नवीन विकास बँकेची कल्पना मांडली. सहाव्या
मीटिंगमध्ये म्हणजेच 15 जुलै 2014 मध्ये ब्रिक्स देशांनी नवीन विकास बँकेला तत्वतः मान्यता
दिली. आणि आणि नवीन विकास बँकेची स्थापना IMF आणि जागतिक बँकेला पर्यायी
व्यवस्था म्हणून झाली.
उद्दिष्टे:
- सामाजिक दृष्ट्या पर्यावरणीय
दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या चिरस्थायी असणाऱ्या विकास
प्रकल्पांमध्ये भागीदारी
करणे
- सदस्य देशांना फायदेशीर असणाऱ्या
पायाभूत आणि चिरस्थायी विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे
- राष्ट्रीय
विकास बँक आणि इतर विकास संस्थांद्वारे जागतिक भागीदारी साठी मोठ्या स्वरूपात
संपर्क जाळे (नेटवर्क)
प्रस्थापित करणे
- प्रत्येक
सदस्य राष्ट्रांच्या दृष्टिकोनातून
भौगोलिक, वित्तीय गरजेनुसार
संतुलित प्रकल्प पोर्टफोलिओ
बांधणे
सदस्यत्व:
सर्व ब्रिक्स देश ज्यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि
साऊथ आफ्रिका
संयुक्त राष्ट्र संघातील सर्व सदस्य देश नवीन विकास बँकेचे सदस्य असू
शकतात
ब्रिक्स देशांचा नवीन विकास बँकेतील मतदानाचा अधिकार 55 टक्के
पेक्षा कमी असणार नाही
दीर्घकालीन विकासाकरिता अधिकचे सदस्य घेतली जाऊ शकतील
कामकाज पद्धती:
1) बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्स
2) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
3) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष
नवीन विकास बँकेचे अध्यक्ष हे निवडणुकीद्वारे
मूलभूत देशांपैकी एका देशातील आणि 4 उपाध्यक्ष जे की 4 मूळ
राष्ट्रांच्या मधून निवडले जातात.
या बँकेचे पहिले अध्यक्ष भारत देशाचे Mr. K. V. Kamat हे होते, 2007 मध्ये त्यांच्या जागी ब्राझील देशाचे Marcos Prado Troyjo यांची
निवड झाली. बँकेचे मुख्यालय शांघाय चीन आणि आफ्रिका येथे आहे आणि प्रादेशिक सेंटर जोहान्सबर्ग, साऊथ
आफ्रिका येथे आहे.
भांडवल:
नवीन विकास बँकेचे सुरुवातीचे वसूल झालेले भांडवल $50 बिलियन
आणि सुरुवातीचे अधिकृत भांडवल $100
बिल्लियन एवढे आहे. सुरुवातीची बसून
झालेले भाग भांडवल हे मूळ सदस्य राजस्थानमध्ये समान पद्धतीने विभागले गेले होते कोणत्याही
एका राष्ट्राला इतर राष्ट्रांच्या संमतीशिवाय स्वतःचे भाग भांडवल वाटा वाढवता येत
नाही.
देश
भांडवलातील वाटा
ब्राझील
100
रशिया
100
भारत
100
चीन
100
साऊथ आफ्रिका
100
बांगलादेश
9420
युनायटेड अरब अमिरात 5560
उरुग्वे
—---
प्रकल्प:
नवीन विकास बँक पुढील प्रकारच्या प्रकल्पांना वित्त सहाय्य करते
- चिरस्थायी पायाभूत गुंतवणूक
- रिनिवेबल
एनर्जी
- पर्यावरण सुरक्षा प्रोत्साहक प्रकल्प
या बँकेच्या महत्त्वाच्या व्यूहरचनांमध्ये
एक म्हणजे ही बँक अशाच प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक करते कि जिथे परताव्याची अपेक्षा
असते हे आणि असे प्रोजेक्ट फायदेशीर असतात आणि आणि स्थानिक
लोकांसाठी व पर्यावरणासाठी देखील फायद्याचे असतात.
06मार्च 2019 पर्यंत या बँकेने 8
बिल्लियन यु एस डॉलर चे 30 प्रकल्पांना
कर्ज वितरित केले आहे. बँकेकडे असलेल्या भांडवलाचा उपयोग ब्रिक्स देशांच्या
पायाभूत आणि चिरस्थायी विकास प्रकल्पना वित्त सहाय्य करण्यासाठी
केला जात होता परंतु नंतर कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांसाठी वित्त पुरवठा करणे
गरजेचे वाटले म्हणून बँक अशा देशांना कर्जपुरवठा देतील करते त्यासाठी गरज भासल्यास शेअर्स
विकून अधिकच भांडवल उभा करते. या बँकेच्या उद्दिष्टांमध्ये एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट
असे आहे की ब्रिक्स देशांनी त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी आय बी आर डी
किंवा आय एम एफ यासारख्या संस्थान वरती अवलंबून राहू नये. दक्षिण-दक्षिण
व्यापार हा दक्षिण-उत्तर अशा पद्धतीने वाढला पाहिजे. ब्राझील चीन भारत हे कमी
उत्पन्न असणाऱ्या देशांसाठी देणग्या देणारे मोठी राष्ट्र म्हणून पुढे आले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आफ्रिका देशांशी व्यापार करणाऱ्या देशांमध्ये ब्राझील चीन
हे महत्वाचे भागीदार आहे.
आय बी आर डी किंवा आय एम एफ ने नेहमीच
विकसनशील देशांना वित्त सहाय्य करताना भेदभाव केलेला दिसतो त्याचाच परिणाम 1960 मध्ये डेव्हलपमेंट बँक ऑफ लॅटिन अमेरिका बँकेची स्थापना झाली होती. 2009 मध्ये सात लॅटिन अमेरिकन देशांनी बँक ऑफ साउथ नावाच्या बँकेची
स्थापना केली या बँकेच्या सहाय्याने क्षेत्रीय विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा ते करत होते. ब्रिक्स
देश हे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक पंचमांश एवढा वाटा असून देखील आय एम एफ मध्ये
त्यांना मतदानाचा अधिकार फक्त 11
टक्के आहे.ब्रिटन वुड्स व्यवस्थेने ठरवून दिलेले
नियम विकसित देशांकडून पायदळी तुडवले गेले त्यामुळे विकसनशील देशांच्या
विकासाकरिता नवीन विकास बँक महत्त्वाची ठरते. जागतिक बँकेच्या अनुमानानुसार
विकसनशील देशांच्या पायाभूत गुंतवणुकीमध्ये $1 ट्रिलियन एवढा मोठा गॅप
आहे. त्यापैकी फक्त 40 टक्के द्या हा
भरून काढण्यात यशस्वी होताना दिसते परंतु अजूनही
मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा नवीन विकास बँकेकडून आहे.
मर्यादा:
नवीन विकास बँकेने पायाभूत प्रकल्पांना वित्तसहाय्य करण्यात येईल
नियोजित केलेले आहे परंतु अद्याप स्पष्टपणे आणि परी पूर्णपणे नियमांची मांडणी
केलेली नाही. ही प्रकल्पांची निवड कोणत्या आधारावर करणार त्याचे निकष ठरवलेले
नाही. बँक पूर्णपणे नागरी समाजामध्ये क्रियाशील नाही. महत्वाच्या
धोरणांमध्ये सामाजिक सहकार्याशिवाय आणि आणि कोणत्याही विचारणे शिवाय प्रकल्प उभे
केले जातात. तसेच एक महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे चिरस्थायी प्रति
गरिबी विकास आणि आणि आवश्यक असलेल्या सुरक्षा नियमांचा आढावा घेतला जात नाही. विकसित
देशांना गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली भांडवली रक्कम नवीन विकास बँकेकडून दिली
जात नाही. या बँकेवरील चीनचे प्रभुत्व ही चिंता व्यक्त करणारी बाब आहे .
आशिया विकास बँक/ एशियन विकास बँक (ADB)
प्रस्तावना:
ADBची स्थापना 19 डिसेंबर 1966 मध्ये झाली. आशियन विकास नाही ही एक प्रादेशिक विकास बँक आहे. तिचे
मुख्यालय मलीना, फिलिपाईन्स मध्ये आहे. या बँकेची संरचना जागतिक बँके सारखी बनवलेली
आहे. सदस्य राष्ट्रांची संख्या 68
(2019मध्ये) एवढी आहे. त्यापैकी 49 अशिया
पॅसिफिक मधून ऊन आणि 19 आणि हे इतर राष्ट्रांचे सदस्य आहेत. या बँकेने आशिया आणि पॅसिफिक
राष्ट्रांच्या सर्वसमावेशक, विश्वास पूर्ण आणि चिरस्थायी विकासासाठी ध्येय
ठरवलेली आहे. आणखी एक महत्त्वाचे
ध्येय म्हणजे या राष्ट्रांमधील दारिद्र्य
निर्मूलन करणे हे होय
उद्दिष्टे:
- आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांमध्ये
सर्वसमावेशक वृद्धिला
चालना देऊन गरिबी कमी करणे
- पर्यावरण
पूरक चिरस्थायी वृद्धिला प्रोत्साहन देणे
- प्रादेशिक आंतरसंबंध वाढवणे
- कर्जपुरवठा
करून आणि मदत
देऊन गुंतवणुकीला
चालना देणे
- पायाभूत
सुविधा आरोग्य सुविधा वित्त आणि लोकप्रशासन व्यवस्थे मध्ये माहितीची
देवाणघेवाण करणे
- राष्ट्रांना पर्यावरण बदलाचे
परिणाम जागृती संदर्भात तयारीसाठी मदत करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे
व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने व्हावे यासाठी मदत करणे
वित्त सहाय्य स्त्रोत
वित्त
सहाय्यच्या स्त्रोतांमध्ये
सदस्य राष्ट्रांचे कॉन्ट्रीब्युशन हा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे
त्याचबरोबर एशियन विकास बँक बॉण्ड विक्री करून जागतिक भांडवली बाजारामधून
वित्तसहाय्य उभे करते. त्याचबरोबर कर्ज पुरवठा व्यवस्था आणि आणि कर्ज परत मिळवणे
हा देखील निधी उपलब्ध करून घेण्याचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे आहे. या
बँकेचे चे 5 मोठे शेअर होल्डर ( भागधारक): जपान (15.6%), यु एस ए (15.6%), चीन (6.4%), भारत (6.3%), आणि ऑस्ट्रेलिया (5.8%)
वित्तपुरवठा/ कर्ज पुरवठा
आशिया खंडातील राष्ट्रांना जे की
मध्यम उत्पन्न गटातील आहे हे त्यांना काही अटी व शर्ती यांच्या आधारे ( हार्ड)
कर्ज पुरवठा केला जातो. तर गरीब राष्ट्रांना कमी व्याजदराच्या साह्याने (सॉफ्ट) कर्ज पुरवठा
केला जातो. एकूण कर्जापैकी की जवळ पास 80 टक्के कर्ज पुरवठा हा
सार्वजनिक क्षेत्रासाठी केला जातो. त्यातील महत्त्वाचे क्षेत्र
म्हणजे शिक्षण त्यातही प्राथमिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी, पर्यावरण, वातावरण
बदल आणि आपत्ती व्यवस्थापन हे होत. वित्तीय क्षेत्राच्या
विकासामध्ये भांडवली बाजाराचा विकास, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा
विकास यांचा समावेश होतो, सुक्ष्म वित्त
सहाय्य करून आशिया आणि आणि
आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांमधील गरिबी दूर करणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पायाभूत
संरचना मध्ये, वाहतूक दळणवळण ऊर्जा पाणी पुरवठा स्वच्छता आणि शहरी विकास यासारख्या
बाबींवर भर दिला जातो.
ADB ने वित्तसहाय्य केलेले महत्त्वाचे प्रकल्प:
अफगाणिस्तान: रेल्वे प्रकल्प
आर्मेनिया: पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
विभाग
भूतान: हरित ऊर्जा विकास प्रकल्प
भारत: ग्रामीण रस्ते क्षेत्र II आणि आणि गुंतवणूक क्षेत्र
इंडोनेशिया: शैक्षणिक क्षेत्र
मंगोलिया: अन्न आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आणि प्रकल्प
व्यवस्थापन:
एडीबी ची धोरण तयार करणारी बॉडी हीच बोर्डऑफ गव्हर्नन्सअसते. या बॉडी
मध्ये सदस्य राष्ट्रांचा प्रत्येकी एक सदस्य असतो
या बोडी तील सदस्य ऊन देशांकडून 12 बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर ची निवड केली जाते त्याचबरोबर एक डेप्युटी डायरेक्टर नेमला जातो. त्यातील
बारा पैकी आठ आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांमधून आणि चार सदस्य हे इतर राष्ट्रांमधून
निवडले जातात.
मूल्यमापन:
आशिया-पॅसिफिक रस्त्यांमध्ये ADB ही एक सर्वसमावेशक, विश्वास
पूर्ण आणि चिरस्थायी असणारी एक संस्था आहे की जी सदस्य राष्ट्रांमधील दारिद्र्य
निर्मूलनासाठी सातत्याने प्रयत्न करते. ही बँक तिच्या सदस्यांना कर्ज देऊन, तांत्रिक
मदत करून ग्रँड आणि इतर गुंतवणुकी माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी
प्रोत्साहन देते. या बँकेने तिचे कार्य वाढवून सदस्य राष्ट्रांकरिता त्यांच्या
समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक स्वरूपाची मदत केलेली आहे. तसेच
सदस्य राष्ट्रांना चांगल्या व्यवस्थापनासाठी ( गुड गव्हर्नन्स) काही मार्गदर्शक
सूचना देखील केलेल्या आहेत.
गुड गव्हर्नन्स साठीi) सहभागीत्व
ii) उत्तरदायित्व, जबाबदारीत्व iii) पारदर्शकता ही मानके निश्चित केलेली आहे.
हे असे असले तरी त्या बँकेकडून सदस्य राष्ट्रांच्या आणि त्यातल्या
त्यात साऊथ एशिया देशांचे अनेक महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करता
आलेले नाही ही यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन एक महत्त्वाची अडचण सोडवता
आलेली नाही. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील खूप मोठी लोकसंख्या सध्याही दारिद्र्यात
खितपत पडलेली आहे . पर्यावरण पूरक व्यवस्था, प्रादेशिक एकता आणि
सर्वांना पुरेसे वित्तीय सहाय्य देण्यास ही बँक असमर्थ ठरलेली आहे हे अशा अनेक
प्रकारच्या उणिवा या बँकेच्या दिसून येतात.
Comments
Post a Comment